केजरीवाल ने गिनाए 18 वादे, कहा-काम करेंगे तो विवाद ही होगा

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 31 जनवरी को सचिवालय में अपनी सरकार के एक महीने के कार्यकाल का ब्‍योरा पेश किया। केजरीवाल ने इस दौरान यह भी बताया कि उनकी सरकार आगे क्‍या करने जा रही है। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, हम काम करेंगे तो विवाद तो होगा ही।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने इस दौरान धरने पर बैठे शिक्षकों और दिल्‍ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए भी कहा। उन्‍होंने कहा,अगर वह काम पर नहीं लौटेंगे, तो उनकी जगह नए लोगों को काम पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं उन्‍हें नियमित भी नहीं किया जाएगा। अरविंद से जब 84 सिख विरोधी दंगा मामले में राहुल गांधी के बयान के बाद एसआईटी गठन की समयसीमा को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि यह हमारे घोषणा पत्र में जनता से किया गया वादा था। हमें नहीं पता था कि राहुल किसी चैनल को भी इंटरव्‍यू देने वाले हैं।

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा है कि कई संस्‍थाओं में राजनीतिक लोग बैठे हैं और हमारी सरकार उन सब लोगों को हटाएगी। उन्‍होंने बताया कि दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, स्‍लम बोर्ड और दिल्‍ली महिला आयोग में कई राजनीतिक लोग बैठे हैं, जिन्‍हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन जगहों पर आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्‍यों को नहीं बल्कि विज्ञापन निकालकर अच्‍छे लोगों की नियुक्ति करेंगे। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि मैं सरकार का रिपोर्ट कार्ड देर से जारी कर रहा हूं क्‍योंकि कई चैनल और पेपर पहले ही मेरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मीडिया यह कृपा भविष्‍य में भी बनाए रखेगा।

 केजरीवाल ने गिनाएं कौन-कौन से वादे और क्‍या है उनका प्‍लान

 केजरीवाल ने कौन-कौन सी उपल्बिधयां गिनाई

भ्रष्‍टाचार मुक्‍त दिल्‍ली – केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्‍टाचार के खिलाफ शुरू की गई हेल्‍पलाइन का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्स मिल रहा है। उन्‍होंने कहा कि लोगों ने उन्‍हें बताया कि कई विभागों में पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं मैने पांच दिन पहले ‘आप’ के कुछ वॉलेंटियरों को कई विभागों पर भेजा था, जहां से उन्‍हें रिपोर्ट मिली कि भ्रष्‍टाचार कम हुआ है लेकिन वैट में अभी भी वही भ्रष्‍टाचार जारी है। उन्‍होंने कहा कि सभी अधिकारी डरे हुए हैं। अगर कोई स्‍वतंत्र संस्‍था सर्वे करे तो यह पता चलेगा कि सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार में कितनी कमी आई है।

जनलोकपाल बिल - केजरीवाल ने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष जनलोकपाल बिल रखा जाएगा। 10 से 15 दिनों में विधानसभा सत्र में आएगा। जहां उसे पारित कराया जाएगा।

न्‍याय पूर्ण व्‍यवस्‍था - मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सिख दंगा मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम बने। उन्‍होंने कहा कि सिख दंगा मामले में एक पार्टी ऐसी है जो इसमें शामिल हैं और दूसरी सरकार की पांच साल दिल्‍ली की सता में रह चुकी है लेकिन उन्‍होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने बताया है कि अगली कैबिनेट बैठक में सिख दंगा मामले की एसआईटी जांच करने का प्रस्‍ताव रखा जाएगा।

स्‍वराज का कानून - केजरीवाल ने कहा है कि ‘स्‍वराज के कानून’ का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान इसे रखा जाएगा। अगर स्‍वराज का कानून पास होगा तो अपने-अपने इलाकों में जनता फैसले ले सकेगी। स्‍वराज का कानून बनने के बाद आम जनता फैसला करेगी कि स्‍कूल कहां बनेगा, सफाई कहां होगी और कहां-कहां काम होगा।

वीआईपी कल्चर खत्‍म - मुख्‍यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने वीआईपी कल्‍चर को खत्‍म किया है। उन्‍होंने कहा कि कई देशों के प्रधानमंत्री बस में सफर करते हैं और हर नेता को साधारण जीवन जीना चाहिए।

बिजली – केजरीवाल ने कहा, बिजली के मसले पर उनकी सरकार ने तीन बड़े काम किए हैं। उन्‍होंने बताया कि बिजली के एक स्‍लैब में सब्सिडी दी। दूसरा बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया। तीसरा दिल्‍ली में तेज चल रहे मीटरों का तीसरी पार्टी द्वारा मीटर रीडिंग टेस्टिंग के आदेश दे दिए हैं। अब कोई भी व्‍यक्ति डीएम के दफ्तर में जाकर अपने तेज चलते मीटर के खिलाफ शिकायत कर सकता है।

पानी – केजरीवाल ने कहा कि दिल्‍लीवासियों को 666 लीटर फ्री पानी देने का फैसला किया। दिल्‍ली में जनसंख्‍या लगातार बढ़ रही है और पानी के स्‍त्रोत कम है इसलिए दिल्‍लीवालों को पानी के बचाव के तरीके खोजने होंगे। उन्‍होंने कहा, दिल्‍ली में बारिश के पानी के बचाव के उपाय खोजने होंगे।

मिलेनियम डिपो हटाया जाएगा- केजरीवाल ने कहा, सरकार कई कामों को मना करती रहती है। मिलेनियम डिपो का मामला भी उनमें से एक है। एक एनजीओ यमुना के किनारे से मिलेनियम डिपो हटाने की मांग कर रही है लेकिन सरकार इसका विरोध कर रही थी। हमने एनजीओ की मांग मान ली है क्‍योंकि उनका फैसला बिल्‍कुल सही है और पिछली सरकार बेवजाह इसका विरोध कर रही थी।

वाटर टैंक – सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्‍ली में वाटर टैंक माफ़िया का जाल फैला हुआ है। इसको खत्‍म करने के लिए दिल्‍ली सरकार ने वाटर टैंकरों की जानकारी डाली है कितने बजे कौन सा वाटर टैंकर कहां पानी सप्‍लाई करेगा।

नर्सरी हेल्‍पलाइन- सीएम ने बताया, नर्सरी स्‍कूल एडमिशन को लेकर परिजनों को काफी दिक्‍कत आती थी लेकिन इस एनजीओ से उन्‍हें काफी मदद मिल रही है। अब वह आसानी से अपने बच्‍चों के दाखिले करवा रहे हैं।

ऑटो परमिट- केजरीवाल ने कहा, अभी तक दिल्‍ली से गाजियाबाद जाने के लिए लोगों को काफी दिक्‍कत होती थी लेकिन उनकी सरकार ने पांच हजार ऑटो को इंटरस्‍टेट परमिट दिए गए है। अब दिल्‍ली वासी आसानी से गाजियाबाद और नोएडा जा सकते हैं।

रैन बसेरे – सीएम ने बताया, उनकी सरकार ने अभी तक 58 रैन बसेरे बनाए हैं। उनकी सरकार अभी और रैन बसेरे बना रही है। उन्‍होंने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक लाख लोग बेघर है इसलिए इन लोगों को छत मुहैया करना उनकी सरकार की पहली प्रथामिकता है। हमारा लक्ष्‍य है कोई भी आदमी बेघर होकर नहीं मरना चाहिए।

एफडीआई- अरविंद ने बताया कि सत्‍ता में आते ही उनकी सरकार ने कांग्रेस सरकार में एफडीआई के फैसले को वापस लिया है।

सरकारी स्‍कूल- मुख्‍यमंत्री ने बताया, हर सरकारी स्‍कूल की मैपिंग की जा रही है। कहां-कहां महिला शौचालय नहीं है, कहां बच्‍चों के लिए कमरे नहीं है और कहां पर बच्‍चों के बैठने के लिए बेंच नहीं हैं। उन्‍होंने बताया कि हर स्‍कूल को एक-एक लाख रुपये दिए गए हैं।

ईमानदार अफसरों का सम्‍मान – केजरीवाल ने बताया, उनकी सरकार की प्राथमिकता ईमानदार अफसरों को ईनाम देना और उनको सम्‍मानित करना है। यही वजह है कि बाहरी दिल्‍ली में शराब माफ़ियाओं द्वारा मारे गए दिल्‍ली पुलिस के एक सिपाही को उनकी सरकार ने मरणोपरंत एक करोड़ रुपये देकर सम्‍मानित किया।

संस्‍थाओं से राजनीतिक लोगों को हटाना – मुख्‍यमंत्री ने कहा, कई सरकारी संस्‍थाओं में पिछली सरकार ने राजनीतिक लोगों को भर दिया है। उन्‍होंने बताया, दिल्‍ली विश्‍वविद्याल के कई कॉलेजों में पांच-पांच सदस्‍यों की नियुक्ति दिल्‍ली सरकार द्वारा की जाती है लेकिन इन पदों पर राजनीतिक लोगों को बैठाया गया है। हमारी सरकार ने अब इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन निकाले हैं। ये हाल केवल दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय का ही नहीं बल्कि स्‍लम बोर्ड और महिला आयोग समेत कई संस्‍थाओं का है। उन्‍होंने बताया कि महिला आयोग की अध्‍यक्ष बरखा सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इस पद पर स्‍वतंत्र व्‍यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्‍होंने बताया कि मैत्रीय पुष्‍पा इस पद के लिए बिल्‍कुल सही महिला हैं और वह दिल्‍ली सरकार से केवल एक रुपये वेतन ले रही हैं।

अस्‍थाई कर्मचारियों को स्‍थाई करने के लिए कमेटी बनाई – दिल्‍ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो यह पता लगाएगी कि किस विभाग में कितने कर्मचारी कब से ठेके पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी ठेका प्रथा के खिलाफ फैसला दे चुका है। उन्‍होंने कहा, हर व्‍यक्ति को अपने अधिकार के लिए धरना देने का अधिकार है लेकिन दिल्‍ली सचिवालय के बाहर बैठे शिक्षक उनसे अभी के अभी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। यही हाल डीटीसी कर्मचारियों का है। उन्‍होंने कहा, किसी भी कर्मचारी को ऐसे नियमित नहीं किया जा सकता। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसके बाद ही अस्‍थाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर फैसला किया जाएगा।  

उन्‍होंने कहा कि मैं मानता हूं, ठेके पर काम करने वाले लोगों का शोषण होता है। उन्‍होंने धरने पर बैठे शिक्षकों और डीटीसी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह काम पर लौट जाए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति की जाएगी और उनको नियमित भी नहीं किया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा – केजरीवाल ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्‍होंने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आते ही उनकी सरकार फैसला लेगी कि दिल्‍ली में महिला फोर्स का गठन किया जाए या नहीं।

केजरीवाल ने बताया, भविष्‍य में क्‍या करेगी दिल्‍ली सरकार

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने पत्रकारों को एक महीने के कामकाज का ब्‍योरा देते हुए कहा, दिल्‍ली में पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो नियत की। उन्‍होंने कहा, आज एक बड़े व्‍यक्ति से बातचीत करने के दौरान उनसे पूछा कि एक सुपरस्‍पेशीलिटी अस्‍पताल के एक बेड बनाने का कितना खर्च आता है तो उन्‍होंने बताया 80 लाख रुपये खर्च आता है। मुख्‍यमंत्री ने बताया, पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग ने ऐसे ही एक अस्‍पताल में एक बैड की कीमत सवा करोड़ रुपये तय की है। इस अस्‍पताल की नींव अभी तक रखी भी नहीं गई है।

केजरीवाल ने कहा, दिल्‍ली में पिछले कई सालों में देखने में आया है कि अभियोजन पक्ष की लचर दलीलों के चलते आरोपी छूट गए। यह इसलिए होता आया है क्‍योंकि दिल्‍ली हाईकोर्ट और निचली अदालत में अभियोजन पक्ष में उन वकीलों की नियुक्ति की जाती है जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। अब दिल्‍ली सरकार नए सिरे से अभियोजन पक्ष के वकीलों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए विज्ञापन जाएंगे। इतना ही नहीं केजरीवाल ने कहा कि वह जल्‍द ही एक हेल्‍थ प्‍लान भी लेकर आ रहे हैं।