अन्‍ना AAP की सरकार से खुश नहीं

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। एक अंग्रेजी अखबार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अन्ना ने कहा कि लोग सत्ता में आकर बदल जाते हैं।

 

लोकपाल के बाद अब क्या?

जनलोकपाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार बताने वाले अन्ना ने कहा है कि अब वह लोगों को एक 17 सूत्री प्लान के बारे में बताएंगे। बकौल अन्ना, इससे देश की तस्वीर ही बदल जाएगी।

 

अन्ना की योजना

अन्ना ने कहा कि सुशासन के लिए हमें देश में दवाब समूह बनाने होंगे। उनेहोंने कहा कि उनका अपना एक अलग रास्ता है वह किसी पार्टी का न तो समर्थन करेंगे और न ही किसी पार्टी से जुड़ेंगे। अन्ना ने केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून को मजबूत बताते हुए कहा कि इससे साठ से सत्तर फीसदी भ्रष्टाचार कम होगा।

 

केजरीवाल का धरना

अन्ना ने कहा कि संविधान के हिसाब से यदि केजरीवाल धरना दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने क हा कि यदि केजरीवाल सरकार भी किसी गलत काम में लिप्त पाई गई तो वह उनके खिलाफ भी धरना देंगे।

 

राहुल गांधी के बारे में 

राहुल गांधी की  पीएम उम्मीदवारी पर अन्ना ने कहा कि राहुल हों या मोदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही  पार्टियां  हमारे लिए ठीक नहीं है। 

 

 जनलोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए 'किसी भी हद' तक जा सकते हैं केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह दिल्ली जनलोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए 'किसी भी हद' तक जा सकते हैं। 

 

केजरीवाल ने कहा, 'भ्रष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं किसी भी हद तक जाऊंगा।' यह पूछे जाने पर क्या वह इस्तीफा भी दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ने इसकी पुष्टि में प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार 'महत्ती' मुद्दा है, इस पर  वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। 'यह (इस्तीफा) आपकी व्याख्या है।'

 

केजरीवाल ने कहा, उनकी सरकार ने CWG में भ्रष्टाचार की जांच कराने का निर्णय किया, इसी के चलते कांग्रेस ने अपनी आवाज और तीखी कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल से दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी इस संबंध में आरोप लगे हैं।

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस जानती है कि यदि कठोर लोकपाल आ गया तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि सात साल से बीजेपी दिल्ली नगर निगम पर काबिज है। लिहाजा, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। यदि जनलोकपाल बिल पास हो जाता है, तो CWG से संबंधित सारे मामले लोकपाल के पास जाएंगे।'