3 फरवरी से पैन कार्ड बनवाने के लिए लागू होने वाले नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से आए फैसले में कहा गया है कि फिलहाल पैन कार्ड पुराने नियमों के मुताबिक ही बनेंगे।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी पैन कार्ड के आवंटन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बदलाव करने पर अगले आदेश आने तक रोक लगा दी है। इस बीच के समय में पैन कार्ड के आवंटन की प्रक्रिया पहले की तरह ही लागू रहेगी।”
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यह नियम आया था कि 3 फरवरी से पैन कार्ड बनवाने के लिए फोटोकॉपी के वैरिफिकेशन के लिए मूल प्रति की भी जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए मूल प्रति का वैरिफिकेशन जरूरी नहीं होगा और यह पुराने नियमों के मुताबिक ही बनेंगे।
क्या करवाना होता इस नियम में-
आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड के संबंध में एक खास सूचना आई थी जिसके चलते एक व्यक्ति को पैनकार्ड बनवाने से पहले अपनी सभी फोटोकॉपी की प्रतियों का मूल प्रति के साथ वैरिफिकेशन करवाना जरूरी होता। इन दस्तावोजों की सहायता से जन्मतिथि, पता और पहचान की जांच की जाती। नए नियम के अनुसार जिसे भी पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता होती उसे पैन कार्ड की एप्लिकेशन के साथ अपनी पहचान, पता और जन्मतिथि का प्रूफ देना होता। सभी दस्तावेज मूल प्रति के साथ वैरिफाई किए जाते और फिर मूल प्रति व्यक्ति को वापस लौटा दी जाती। मूल प्रति वापस लेते समय व्यक्ति को जमा की हुई फोटोकॉपी की प्रतियों को सेल्फ अटेस्ट करना होता।
कितनी राशि का प्रस्ताव रखा गया था नए नियम में
नए नियमों के अनुसार पैन कार्ड के लिए व्यक्ति को 105 रुपयों का भुगतान करना होता। यह नियम 3 फरवरी 2014 से लागू होने वाला था। हालांकि पैन कार्ड बनवाने के लिए दिया जाने वाला भुगतान सभी कर सहित 105 रुपए ही रखी गई है। पहले यह फीस 65 रुपए थी जिसमें फॉर्म की फीस 5 रुपए भी निहित थी। पैन 10 अंको का एक नंबर होता है जिसमें अंको के साथ-साथ एल्फाबेट भी होते हैं। यह नंबर टैक्स देने के लिए आयकर विभाग की तरफ से दिया जाता है।
क्यों उठाया था वित्त मंत्रालय ने ये कदम-
वित्त मंत्रालय के द्वारा यह कदम उठाने के पीछे धोखाधड़ी की गतिविधियों पर लगाम लगाना था। पिछले कुछ दिनों में यह देखने को मिला कि कुछ लोगों के पास नकली पैन कार्ड थे या फिर कई कंपनियों के एक से अधिक पैन कार्ड थे। आयकर विभाग के पास आई ऐसी शिकायतों के चलते ही इस प्रकार का कठोर कदम उठाया गया था। आयकर विभाग को कई ऐसी शिकायतें मिली थीं जिनके चलते व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड बनवा कर टैक्स की चोरी या फिर बेनामी प्रॉपर्टी बनाने का काम कर रहे थे।
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